सरकार ने दंडात्मक प्रावधानों को भी काफी कड़ा किया है। अब यदि कोई व्यक्ति या संस्था नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसे न्यूनतम 50 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 5 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं, छोटे स्तर के उल्लंघनों के लिए भी 1 हजार से 10 हजार रुपये तक का आर्थिक दंड तय किया गया है, ताकि हर स्तर पर अनुशासन बना रहे। इसके अलावा, देशी शराब की आपूर्ति व्यवस्था को लेकर भी सख्ती बरती गई है। यदि दुकानों की ओर से मांग के बावजूद समय पर सप्लाई नहीं की जाती या बार-बार देरी होती है, तो संबंधित जिम्मेदारों पर भी भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इस प्रावधान के जरिए वितरण प्रणाली को सुचारू और जवाबदेह बनाने की कोशिश की गई है। आबकारी विभाग ने इन सभी बदलावों को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम 1995 में संशोधन किया है। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिससे नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इन कड़े प्रावधानों से शराब कारोबार में अनुशासन बढ़ेगा और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगेगी।